प्रतिदिन 10 प्रकरण मुझे भेजें

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण को लेकर कलेक्टर ने कहा कि चार बिन्दुओं पर सभी अधिकारी विशेष ध्यान देंगे। इसमें शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए, कोई भी शिकायत नॉट अटेंडेंट नहीं रहे, उचित कारण और नियमानुसार नहीं की जा सकने वाली कार्यवाही के उल्लेख के बाद ही कोई शिकायत फोर्स क्लोज की जाए और 50 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के क्रम में निराकृत किया जाए। उन्होंने जिला अधिकारियों को लंबित शिकायतों में से रेण्डमली 10 शिकायतें चयनित कर खुद बात करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि प्रतिदिन मुझे भी कोई 10 शिकायतें भेजी जाएं। इनके शिकायतकर्ताओं से मैं खुद बात करुंगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की शिकायतें सबसे ज्यादा है लिहाजा अभी इनसे संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता में देखूंगा।

नॉट अटेंडेंट शिकायतों पर नाराजगी

कलेक्टर ने नॉट अटेंडेंट शिकायतों की समीक्षा में पाया कि 59 शिकायतें बिना देखें उच्च स्तर पर ट्रांसफर हो गई हैं। इनमें सर्वाधिक जनपद सीईओ उचेहरा, नागौद और सहायक यंत्री ऊर्जा नागौद की पाई गईं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि इनके शाखा प्रभारियों को नोटिस जारी करें। अगली बार से संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी की जाएगी। कहा, जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माने की कार्यवाही सहित पुनरावृत्ति पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायत की शिकायतों को पंचायतवार निकालकर ग्राम पंचायत सचिवों को भी जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये। कहा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संतुष्टिपूर्ण निराकरण का प्रतिशत बढाना आवश्यक है। संतुष्टिपूर्ण निराकरण में अच्छा प्रयास करने पर ऊर्जा, पिछडा वर्ग कल्याण, आरटीओ और संस्थागत वित्त के अधिकारियों की सराहना की। खाद्य विभाग की अधिक संख्या में शिकायत लंबित रहने पर एएसओ और जेएसओवार शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये गये।

बिना सूचना अनुपस्थिति पर नाराजगी

कलेक्टर ने पाया कि कई विभाग प्रमुख अधिकारी अनुपस्थित है। जिस पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर अधिकारी अनुपस्थिति की सूचना दिए हैं। लेकिन सहायक श्रम आयुक्त हेमंत डेनियल बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें शो-कॉज जारी करने कहा। कहा, बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

शिकायत निराकरण की गुणवत्ता बढ़ाएं

समाधान कार्यक्रम के विषयों की सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम, सामाजिक न्याय विभाग की गुणवत्ता अपेक्षित नहीं है। संबंधित अधिकारी निराकरण की गुणवत्ता बढाये। फोर्स क्लोज की गई शिकायतों का भी एक बार पुनः परीक्षण करा लें। लोक सेवा गारंटी के समय बाह्य प्रकरणों पर कहा कि विहित अधिकारी समय-सीमा का ध्यान रखे। आरएईओ कृषि अशोक निगम द्वारा प्रकरण समय बाह्य करने पर जिपं सीईओ को इसकी जांच करने कहा। समय-सीमा के कुल 77 पत्रों में 13 पत्र बिना किसी जबाब के लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की।

चित्रकूट के समग्र विकास सहित 4 विभागों का देखा प्रजेन्टेशन

कलेक्टर ने इस दौरान चित्रकूट समग्र विकास की योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रजेन्टेशन के आधार पर समीक्षा की। चित्रकूट समग्र विकास के संबंध में प्रत्येक प्रोजेक्ट की एजेंसी कौन है, वर्क प्रोग्रेस क्या है, प्रोजेक्ट में क्या समस्याएं है जैसी जानकारी प्रस्तुत करने कहा। परिक्रमा पथ में विद्युत लाइन को अंडर ग्राउण्ड करने के निर्देश दिए। वन भूमि संबंधी मामलों की जानकारी भी प्रस्तुत करने कहा। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा में कहा कि बाल रंग जारी रहेगा। इस बार भी कोविड में अनाथ हुए बच्चों की होली प्रशासन मनाएगा।

यह भी दिए निर्देश

– मेले और त्यौहारों पर बिरसिंहपुर, चित्रकूट, रामवन सहित अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं का क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाकर उनकी सुरक्षा और सुगम आवागमन के प्रबंध एसडीएम सुनिश्चित करें।

– ग्रामीण क्षेत्र में कही भी खुले हुए बोरवेल की सूचना मिली तो ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी पर कडी कार्यवाही की जायेगी।

लोक शिकायतों के निराकरण के लिए तंत्र को मजबूत बनाया जाएगाः डॉ सतीश कुमार

हमारी प्राथमिकता गुड गवर्नेंस की होगी। शासन की योजनाओँ का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले इसके लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। लोगों की शिकायतों का निराकरण त्वरित और सही तरीके से हो सके इसे लेकर लोक शिकायत निवारण तंत्र (पब्लिक ग्रीवान्स रिड्रेसल मैकेनिज्म) को मजबूत बनाया जाएगा। यह बाते नवागत कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने पत्रकारों की परिचयात्मक बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि जिले का लॉ-एण़्ड-ऑर्डर सही रहे इस दिशा में सतत प्रयास किये जाते रहेंगे। राजस्व मामलों में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरण में लोगों को परेशानी न हो और सुगमता से उनके काम हो सकें इस दिशा में काम किया जाएगा। सभी अधिकारियों को चेता दिया गया है कि आम जनों को गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक सुना जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। इस दौरान अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े भी मौजूद रहे।

यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन

कलेक्टर को बताया गया कि शहर की सबसे बड़ी समस्या बेपटरी यातायात की है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों सहित प्रमुख मार्ग में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कई बार इस संबंध में निर्णय लिये गए। ऑटो में कलर कोडिंग सहित रूट निर्धारण के निर्देश भी दिए गए। लेकिन यह सब कागजों से बाहर नहीं आ सका। चौराहों के यातायात बाधित होने के कारणों को लेकर नगर निगम और बिजली अमले को निर्देश दिए गए। लेकिन समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। कलेक्टर ने इस मसले को देखने की बात कही।

खेल मैदानों के मामला देखेंगे

कलेक्टर को बताया गया कि शहर में पृथक से नारायण पार्क के सामने मेला मैदान चिन्हित है। इसके बाद भी बीटीआई मैदान को साल भर मेला आयोजन और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य मैदानों की है। इस पर कलेक्टर ने इसका परीक्षण कराने की बात कही।

जल निगम की डिटेल समीक्षा होगी

कलेक्टर ने बताया कि फौरी समीक्षा में यह पाया गया है कि नल जल योजना की शिकायतें ज्यादा है। इस मामले को लेकर जल निगम और पीएचई की विस्तृत समीक्षा की जाकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बाणसागर सतही जल परियोजना की वृहद समीक्षा की बात उन्होंने कही।

चित्रकूट विकास प्राथमिकता में रहेगा

कलेक्टर ने कहा है कि चित्रकूट का समग्र विकास शासन की प्राथमिकता में है। यह हमारी भी प्राथमिकता होगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन के समन्वय से चित्रकूट विकास प्राधिकरण के जरिए चित्रकूट विकास के कार्यों में गति लाई जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता प्राथमिकता है। इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके है। इसके सभी प्रोजेक्टों की अलग से भी समीक्षा की जाएगी। जो काम चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। परिक्रमा पथ के अतिक्रमण हटाने को कहा जा चुका है।

सतना में डेयरी उद्योग की स्थिति बेहतर नहीं

कलेक्टर ने अपने डेयरी फेडरेशन के कार्यकाल के अनुभवों के आधार पर बताया कि यहां पर पशुधन काफी है लेकिन इससे होने वाले कारोबार की स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलग अलग कारण हैं। जिला स्तर पर अब इसका परीक्षण कर इसे बेहतर किया जाएगा।