अप्रैल 2025 में होगी अगली सुनवाई
सुनवाई में कहा गया कि रोपवे का निर्माण कार्य जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहे और आगे कोई भी काम न हो। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल, 2025 में होगी।हाईकोर्ट में की थी पहली अपील
दरअसल, अपीलकर्ताओं ने पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित प्राधिकरण ने उनकी फ्री होल्ड संपत्ति में अवैध रूप से तोड़फोड़ की। साथ ही कहा कि न तो अपीलकर्ता की जमीन का अधिग्रहण किया गया और न ही किसी तरह का मुआवजा दिया गया, बावजूद इसके रोपवे के निर्माण कार्य उनकी संपत्ति पर शुरू कर दिया। यह भी पढ़ें
