पुरुषों से ज्यादा महिलाएं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित की जनसुनवाई में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति थी। वे क्षेत्र के विकास को लेकर प्लांट के विस्तार में सहयोग की भावना लेकर यहां पहुंची थी। कुछ महिलाओं ने आगामी प्लांट विस्तार में स्थानीय आसपास क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की बात भी रखी।
देरी से पहुंचने वालों ने लिखित में सौंपे ज्ञापन जनसुनवाई के दौरान सभा स्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय लोगों ने अधिकारियों से अपने सवाल जवाब किए। उसके बाद उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चंदेलिया ने कहा कि सभी के सवाल सबमिट कर लिए हैं। इनके अधिकारियों ने जवाब भी दिए हैं। इसके बाद यहां किसान संघ, सरपंच संघ, भाजपा कार्यकर्ता सहित अलग-अलग समूह में कुछ लोग पहुंचे जो क्षेत्र के विकास, रोजगार, पानी व प्रदूषण के मुद्दों को लेकर सवाल करने लगे। ऐसे में सभा समाप्त हो जाने पर बाद में उन सभी ने लिखित पत्र एवं ज्ञापन अटरू तहसीलदार को सौंपे हैं। स्थानीय किसान नेता, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने कहा, हम अडानी पावर प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं। लेकिन यह भी उम्मीद करते हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी और सीएसआर के अंतर्गत क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़ों और जल संसाधनों पर भी कार्य हो। लोगों ने इलाके का विकास कराने और स्थानीयों को ही रोजगार स्थानीय को देने की मांग रखी। पर्यावरणीय जनसुनवाई के पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार एवं मंडल अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं का मामला उठाया। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने भी गांवों के समग्र विकास को लेकर अडानी प्रबंधन के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी।
प्रबंधन का आश्वासन
परियोजना के लाइजनिंग हैड दीपेन्द्र राठौड़ ने कहा कि परियोजना में स्थानीय जनों को रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण, हरित पट्टी निर्माण, जल संरक्षण व सौर ऊर्जा संयोजन जैसे उपायों से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जाएगा। सीएसआर के तहत आस-पास के गांवों में स्कूल, अस्पताल, सडक़ें, पेयजल योजना और स्किल डवलपमेंट पर विशेष कार्य होंगे। अटरू एसडीएम एवं पर्यावरणीय अधिकारी अनुराग यादव ने मंच से कहा कि पर्यावरणीय जनसुनवाई में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही, क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें दूर करने के लिए प्रबंधन को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।