सीएम डॉ. मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस हमेशा उलझाने, भ्रमित करने का कार्य करती है। कांग्रेस ने बगैर सर्वे, बगैर तैयारी, ओबीसी आरक्षण देने की बात करके भ्रम फैलाया था। उस भ्रम के कारण ही यह मामला कोर्ट में लंबित रहा।
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कांग्रेस ने बिना किसी सर्वे और बिना तैयारी के केवल चार लाइन का कागज लेकर आरक्षण देने की बात करके भ्रम फैलाया। इस वजह से कोर्ट में सालों से यह केस चल रहा है। यह दिक्कत दूर करने के लिए हम विधानसभा में तथ्यात्मक बिल लाएंगे।
कांग्रेस ने बिना किसी सर्वे और बिना तैयारी के केवल चार लाइन का कागज लेकर आरक्षण देने की बात करके भ्रम फैलाया। इस वजह से कोर्ट में सालों से यह केस चल रहा है। यह दिक्कत दूर करने के लिए हम विधानसभा में तथ्यात्मक बिल लाएंगे।
सीएम डॉ. मोहन यादव के मुताबिक इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ बिल बनाएं। आंकड़ों के आधार पर हम विधानसभा में कानून बनाएंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। शेष बचे 13 प्रतिशत को इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।
इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के वकीलों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आरक्षण का लाभ ओबीसी को न मिले, इसके लिए सरकार ने वकीलों पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
