चार पंचायतों के सरपंच व सचिव से वसूलेंगे पौने दो करोड़, नोटिस जारी

जानकारी अनुसार जिला परिषद के मुय कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा द्वारा 10 जनवरी को पंचायत समिति तालेड़ा की विकास अधिकारी नीता पारीक को लक्ष्मीपुरा, बरूंधन, रघुनाथपुरा और खड़ीपुर पंचायत में गबन की गई राशि की वसूली के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं के तहत आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया। इन पंचायतों में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, सरपंच और अन्य कर्मियों की संलिप्तता उजागर हुई थी।

यह किया तय
विकास अधिकारी नीता पारीक ने चारों ग्राम पंचायतों के सरंपच व सचिव को वसूली नोटिस जारी कर दिए है। इनमें रघुनाथपुरा सरंपच से 11 लाख 27 हजार 864 रुपए एवं सचिव से 11 लाख 27 हजार 863 रुपए, लक्ष्मीपुरा सरपंच से 39 लाख 81 हजार 313 एवं सचिव से 39 लाख 81 हजार 314, बरुंधन सरपंच से 35 लाख 50 हजार 901 रुपए एवं सचिव से 35 लाख 50 हजार 902 रुपए, खड़ीपुर सरपंच से 3 लाख 64 हजार 583 रुपए व सचिव से 3 लाख 64 हजार 583 रुपए वसूल किया जाना तय किया गया है।

चारों पंचायत में था एक ही सचिव
रघुनाथपुरा पंचायत की सरपंच मीनाक्षी व्यास, लक्ष्मीपुरा पंचायत के रामदेव भील,बरूंधन पंचायत के सरपंच भारतीय शर्मा, खड़ीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच रामविलास तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र भल्ला को वसूली राशि के नोटिस कमाए गए हैं।तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र भल्ला को 32 लाख 65 हजार 415 राशि को 18 प्रतिशत ब्याज से वसूली तथा 57 लाख 14 हजार 247 रुपए बिना ब्याज के वसूलने के नोटिस जारी किए हैं।

लक्ष्मीपुर, बरूंधन, रघुनाथपुरा और खडीपुर ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता हुई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आदेश मिला था। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर राशि तय कर दी गई है। सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक से कितनी-कितनी राशि वसूल की जानी है। इसके लिए संबधित ग्राम पंचायतों से कार्य एमबी मंगवाई है, जरूरत पडऩे पर भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। शीघ्र ही इन पर भी राशि तय की जाएगी।
नीता पारीक, विकास अधिकारी, तालेड़ा

चारों पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों में बड़े स्तर पर अनियमितता व बिना स्वीकृति के भुगतान करने के मामले में गत वर्ष हुई शिकायत पर जांच की गई थी। विकास अधिकारी को संबंधित कर्मचारियों को चार्जशीट दिए जाने एवं वसूली प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए थे। विकास अधिकारी द्वारा अब तक किसी प्रगति रिपोर्ट के बारे में अवगत नहीं करवाया गया है।
रवि वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी