Budget 2025: किसानों, MSMEs और मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात, टैक्स में बड़ी राहत
Budget 2025: वित्त मंत्री ने बजट 2025 में करदाताओं, किसानों, छोटे उद्योगों (MSMEs) और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। आइए जानते है पूरी खबर।
Budget 2025: वित्त मंत्री ने बजट 2025 में करदाताओं, किसानों, छोटे उद्योगों (MSMEs) और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं है। इस बजट (Budget 2025) में न केवल कर छूट का दायरा बढ़ाया गया है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टार्टअप सेक्टर को भी बड़ी राहत दी गई है। आइए जानते हैं बजट की 9 बड़ी बातें।
सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए ₹12 लाख तक की वार्षिक आय (Budget 2025) को कर-मुक्त कर दिया है। वहीं वेतनभोगी वर्ग को ₹12.75 लाख तक कर छूट (₹75,000 मानक कटौती सहित) दी गई है।
नई कर स्लैब (FY 2025-26)
आय सीमा (₹ लाख) | कर दर
0–4
0%
4–8
5%
8–12
10%
12–16
15%
16–20
20%
20–24
25%
24+
30%
टैक्स बचत
₹12 लाख आय: ₹80,000 की बचत (0% प्रभावी कर दर)
₹16 लाख आय: ₹50,000 की बचत (7.5% प्रभावी कर दर)
₹20 लाख आय: ₹90,000 की बचत (10% प्रभावी कर दर)
₹50 लाख आय: ₹1.1 लाख की बचत (21.6% प्रभावी कर दर)
सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर राजस्व (Budget 2025) की छूट देने का अनुमान लगाया है।
कृषि क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Budget 2025) के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को विकसित (Budget 2025) किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए लोन सीमा ₹5 लाख कर दी गई है।
दाल उत्पादन मिशन: तूर, उड़द और मसूर की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल की योजना।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना: बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
मखाना बोर्ड: बिहार में मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का गठन।
