Income Tax Slab 2025: आयकर स्लैब में बदलाव (Budget 2025)
वित्त मंत्री के अनुसार, नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। अब यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे आयकर नहीं देना पड़ेगा। पहले यह सीमा 7 लाख 75 हजार रुपये तक थी, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अब यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64,000 या 64,500 रुपये के आसपास था, तो नई कर प्रणाली के तहत उसे आयकर से पूरी तरह छूट मिलेगी।टीडीएस में बदलाव
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें अधिक समानता लाई जा सके। विशेष रूप से, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पेंशन और अन्य आय पर बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, किराए से होने वाली आय पर टीडीएस छूट सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को किराए के रूप में छह लाख रुपये तक की आय होती है, तो उसे इस पर कोई TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) (Income Tax Slab 2025) नहीं देना पड़ेगा। यह निर्णय किराएदारों के लिए खासकर राहत देने वाला है, क्योंकि अब उन्हें अपनी आय पर कम कर भुगतान करना होगा।नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस दरें
वित्त मंत्री ने नॉन-पैन मामलों के लिए उच्च TDS दरों को बनाए रखने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग पैन नंबर का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें उच्च दर पर टीडीएस देना होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम कर चोरी को रोकने में मदद करेगा और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाएगा।अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ी
वित्त मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है। यह फैसला करदाताओं के लिए राहत (Income Tax Slab 2025) का कारण बनेगा, क्योंकि अब उन्हें कर ITR रिटर्न (Income Tax Slab 2025) दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके अलावा, इससे वे अपनी कर स्थिति को सही करने का एक और अवसर पा सकेंगे, यदि वे पहले कोई गलती कर चुके हैं। ये भी पढ़े:- Budget 2025 Live Updates: 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, खुशी से झूमी जनता
