भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जनवरी २०२३ में भी कलेक्टर दमोह और ई-गवर्नेंस प्रबंधक को नोटिस जारी किया था। साथ १९ आईडी की लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें बताया था कि आईडी का संचालक दमोह लोकेशन नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर हो रहा है। साथ ही प्राधिकरण के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया था। अब इस प्रकरण में भी जांच आगे बढ़ सकती है, जो कि उस समय ई-गवर्नेंस द्वारा दबा दी गई थी। इन १९ ऑपरेटर की लिस्ट लेकर उनकी आईडी से बने आधार, उनकी लोकेशन की जानकारी भी एकत्रित की जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है।
वर्शन
प्रकरण में हमने अपने स्तर पर भी यूआईडीएआई से हमने जानकारी मांगी है। उसकी जानकारी अभी आई नहीं है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ पुरानी शिकायतों के भी रेकॉर्ड चेक कर रहे हैं।
श्रुतकीर्ति सोमवंशी, एसपी दमोह
सुधीर कोचर, कलेक्टर दमोह