कानून की शिक्षा के लिए जिले में नहीं है सरकारी लॉ कॉलेज

हर साल हजारों छात्र बाहरी जिलों में ले रहे प्रवेश, परिवार पर पड़ रहा आर्थिक बोझ

दमोह. कानून की पढ़ाई के लिए जिले में शासकीय लॉ कॉलेज नहीं है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। बता दें कि लॉ के क्षेत्र में बच्चों का रूझान काफी बढ़ रहा है। बीकॉम, बीएससी और आट््र्स की अपेक्षा बच्चे लॉ की फील्ड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि शहर में एक निजी लॉ कॉलेज हैं, जहां सौ छात्रों को दाखिला मिल जाता है, लेकिन अन्य छात्रों को पढ़ाई करने के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है।
निजी कॉलेज होने के कारण गरीब तबके के बच्चों को ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। इधर, संभाग की बात करें तो यह स्थिति लगभग सभी जिलों में हैं। सागर के बीना को छोड़ दें तो कही भी सरकारी लॉ कॉलेज नहीं खुल पाया है। बताया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जटिल प्रक्रिया के कारण ऐसा हो रहा है, पर प्रक्रिया में बदलाव किए जाने या फिर प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।