487 भारतीय अभी भी अमेरिका में हैं, जिनके पास ‘फाइनल रिमूवल ऑर्डर’ है: विदेश सचिव Vikram Misri

भारत सरकार रख रही बारीकी से नजर

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत सरकार इन व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम कर रही है। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के निर्वासन पर मिस्री ने कहा, “विदेश मंत्री की ओर से प्रतिबंधों के उपयोग से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का विवरण, जिसके बारे में हमें आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन सहित अमेरिकी अधिकारियों की ओर से सूचित किया गया है। विदेश मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये लंबे समय से प्रचलन में हैं।”

#WATCH | Delhi: On the issue of illegal immigrants in the United States, Foreign Secretary Vikram Misri says, "…The process of deportation is not new. it is something that the External Affairs Minister (EAM) also emphasised in the Parliament yesterday…I would not accept the… pic.twitter.com/Vrk07ib7Rt

— ANI (@ANI) February 7, 2025

पीएम मोदी 12-13 फरवरी को करेंगे US का दौरा

इस बीच, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “निर्वासन की प्रक्रिया नई नहीं है। दुनिया का कोई भी देश अगर अपने नागरिकों को वापस स्वीकार करना चाहता है तो उसे यह आश्वासन चाहिए होगा कि जो भी वापस आ रहा है वह उस देश का नागरिक ही है। यह सुरक्षा के मुद्दे जुड़ा सवाल है। हाल ही में हुई बातचीत में जब हमने अमेरिका से संभावित वापसी करने वालों के बारे में विवरण मांगा है। हमें बताया गया है कि अंतिम निष्कासन आदेश वाले 487 संभावित भारतीय नागरिक हैं।’

प्रवासियों के लिए नया कानून 

केंद्र सरकार एक नया कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे एक ऐसा ढांचा स्थापित किया जा सके जो “विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास” को बढ़ावा देगा। ‘प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2024’ शीर्षक वाला यह विधेयक सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से सामने आया।

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