दरअसल, मंगलवार को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों को कुल विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया जाएगा।
यहां के किसानों को होगा फायदा
इस कॉरिडोर योजना में कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय, बिसनावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, सिन्दोड़ा, सिन्दोड़ी, शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही और धन्नड़ जैसे कई गांव शामिल हैं। योजना के अंतर्गत कुल 1,290.74 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। जिसमें से किसानों को मुआवजे के बदले में कुल विकसित भूमि का 60% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। सीएम डॉ मोहन यादव के इस फैसले से स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। साथ ही क्षेत्रीय विकास के लिए मील पत्थर साबित होगा। बता दें कि, रंगपंचमी के मौके पर सीएम डॉ मोहन यादव से मिलने किसान पहुंचे थे।