राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। यह नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी। चार नई नीतियों को मंजूरी- राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति
राजस्थान में बनेगी डेटा सेंटर नीति
कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर स्थापित होंगे और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जाएगा। साथ ही सरकार 10 साल तक 10-20 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां तैयार करेगी। पहले तीन बेस्ट डेटा सेंटर को विशेष लाभ मिलेगा।टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार स्टांप ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में राहत प्रदान करेगी। 80 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के निवेश से 10 वर्षों तक एसेट तैयार किए जाएंगे।लॉजिस्टिक पॉलिसी पर मंत्री ने क्या कहा?
कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि इसके तहत वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो और अन्य होंगे। इसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको कई लाभ मिलेंगे। राजस्थान सरकार 10 साल तक 5 से 50 करोड़ तक का अनुदान देगी। वहीं, 7 साल ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने इसे महंगाई कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे माल की लागत कम आएगी। वहीं, राजस्थान युवा नीति पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि इससे युवाओं की विकास में भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही उद्योग विभाग को बड़ी राहत मिलेगी। रीको को नए अधिकार- अब रीको को धारा 16 के तहत नए अधिकार दिए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
यूनिवर्सिटी में पदनामों में बदलाव- विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर को अब कुलगुरु और प्रो-वाइस चांसलर को प्रति-कुलगुरु के रूप में जाना जाएगा।
