सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024—25 के अन्तर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट—एक्स (कंस्ट्रक्शन आफ वर्किंग वूमन हॉस्टल्स) के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपए की डीपीआर मय रिपोर्ट बजट मांग के लिए प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को 24 जनवरी 2025 को भिजवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए सभी संभाग मुख्यालयों (अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर) पर भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए दिशा—निर्देश भी सदन के पटल पर रखे।
जिलावाइज देखें कहां-कहां खुलेंगे हॉस्टल
इससे पहले विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि 23 जिला मुख्यालयों (सीकर, पाली, चूरू, बून्दी, झालावाड़, चित्तोडगढ़, बारां, करौली, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, झुन्झुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, दौसा, सिरोही, ब्यावर, डीडवाना—कुचामन) पर भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। 11 जिला मुख्यालयों (बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमन्द, प्रतापगढ़, धौलपुर, बालोतरा, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, फलौदी, सलूम्बर) पर भूमि आवंटित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि राजसमंद में जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से यह प्रक्रियाधीन है।पूर्व सरकार ने नहीं दिया था बजट
गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने बजट घोषणा 23-24 में संभाग स्तर पर 100 तथा जिला मुख्यालय स्तर पर 50 महिलाओं के रहने के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल्स प्रारंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन इनके पेटे किसी भी राशि का कोई प्रावधान नहीं किया और कोई हॉस्टल नहीं खोला। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पहले बजट में ही 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। यह भी पढ़ें
