Rajasthan Budget 2025: जयपुर। राज्य सरकार का बजट आज प्रस्तुत किया जाएगा। राजधानी की जनता को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का इंतजार है। इनमें दो एलिवेटेड रोड, दोपहिया वाहनों के लिए अंडरपास और राहगीरों के लिए सुरक्षित सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने की संभावना है।
इसके अलावा जयपुर को 100 सिटी बस और 50 ई-बस मिल सकती हैं। वहीं, जेके लोन अस्पताल में नया आइपीडी टावर बनाने की भी घोषणा हो सकती है।
जयपुर के लिए संभावित घोषणाएं
-मास्टर प्लान के तहत सेक्टर रोड बनाने के लिए सरकार बजट में 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव कर सकती है। -शहर के बाहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए 120 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। -पृथ्वीराज नगर सहित बाहरी क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट दिया जा सकता है।
एलिवेटेड रोड की योजनाएं
-झालाना बाइपास से महल रोड को जोड़ने के लिए लगभग तीन किमी लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा हो सकती है, जिसे जेडीए विकसित करेगा। -झोटवाड़ा के राव शेखा जी आरओबी से रेलवे ट्रैक के साथ बैनाड़ रोड तक लगभग पांच किमी लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जा सकती है, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग तैयार करेगा।
महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान: महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्भया की तर्ज पर गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा होने की संभावना है।
विद्युत तंत्र: जयपुर शहर के बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 220 केवी ग्रिड स्टेशन की घोषणा हो सकती है। शहर में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट मीटर लगाने का दायरा बढ़ाने की भी संभावना है।
जलदाय विभाग: बीसलपुर से जयपुर तक नई पेयजल लाइन बिछाने और बाहरी इलाकों में पेयजल तंत्र को मजबूत करने की घोषणा हो सकती है। पर्यटन: परकोटे को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन की योजना हो सकती है। आमेर, परकोटा, जलमहल और अन्य दर्शनीय स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग: ‘महिला मित्र’ योजना की घोषणा की जा सकती है। सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा की योजना हो सकती है।
वन विभाग: वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक भोजन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जा सकती है। वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और वन अभयारण्यों में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की घोषणा हो सकती है।
शिक्षा: कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के ड्रेस के लिए बजट जारी किए जाने की संभावना है। स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं बनाने के लिए बजट की घोषणा हो सकती है, जिसमें जयपुर में लगभग 500 कक्षाएं बनाने की योजना हो सकती है।
युवा: युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग के नए कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। भर्तियों में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा सकता है।
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