‘लाड़ली बहना’ योजना की तर्ज पर नई पहल?
मध्य प्रदेश सरकार की ‘लाड़ली बहना’ योजना, जो महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ने देशभर में सराहना प्राप्त की है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऐसी ही किसी योजना की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस नई योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। यह भी पढ़ें
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महाकुंभ 2025 के लिए विशेष प्रावधान
अगले वर्ष प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। महाकुंभ के सफल आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।व्यापारियों और उद्योगों के लिए राहत
बजट में व्यापारियों के लिए टैक्स में राहत और नई औद्योगिक योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के संकेत
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट से पूर्व संकेत दिए हैं कि यह बजट समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रही है। यह भी पढ़ें
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मौजूदा महिला सशक्तिकरण योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। ‘महिला सामर्थ्य योजना’ के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ‘मिशन शक्ति’ अभियान के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।संभावित नई योजना के लाभ
यदि ‘लाडली बहना’ जैसी योजना उत्तर प्रदेश में लागू होती है, तो इसके संभावित लाभ इस प्रकार हो सकते हैं:- आर्थिक सशक्तिकरण: प्रतिमाह वित्तीय सहायता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- स्वास्थ्य और पोषण: अतिरिक्त आय से परिवार के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार संभव है।
- शिक्षा: महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- निर्णय लेने में भागीदारी: आर्थिक स्वतंत्रता से परिवार और समाज में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
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