वहीं रायपुर नगर निकाय में मिलने वाला मानदेय भी बैंक में अटका हुआ है। वहीं तिल्दा में कराए गए पंचायत चुनाव में अभी तक कर्मचारियों के डाटा की एंट्री की जा रही है। कलेक्ट्रेट में मानदेय को लेकर कर्मचारियों के 30 और कई कर्मचारी संगठनों के आवेदन दिए गए। विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में काम करने वाले 300 से ज्यादा कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला है।
इस बीच गलत अकांउट में पैसे ट्रांसफर होने के कारण कुछ कर्मचारियों के पैसे काटे गए। कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार इनमें ऐसे कई कर्मचारी थे जिनके अकाउंट से दो से तीन बार पैसे की कटौती हुई थी। हालांकि जांच के बाद उनके पैसे वापस कर दिए गए है।
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आवेदनों की जांच
शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिलने को लेकर कलेक्ट्रेट में आवेदन किए गए हैं। जिनकी जांच कलेक्ट्रेट में की जा रही है। देखा जा रहा है कि वास्तव में इन्हें पैसे मिले हैं या नहीं और यदि नहीं मिले हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिले। कुछ कर्मचारियों के अकाउंट नंबर गलत होने के कारण पैसे नहीं गए। रायपुर राजधानी है और छत्तीसगढ़ के सभी जिले यहां की कार्यप्रणाली का अनुशरण करते हैं। चुनाव का मानदेय अब तक भुगतान नहीं किया जाना लापरवाही है। एक सप्ताह में भुगतान नहीं होने पर हम राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। – नरेन्द्र सिंह ठाकुर, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ
जिले में शिक्षकों और कर्मचारियों ने 2023 में विधानसभा चुनाव में मतदान अधिकारी के तौर पर काम किया लेकिन अब तक इनको मानदेय नहीं मिला। 150 कर्मियों ने लोकसभा और 100 से ज्यादा मतदान कर्मियों ने लोकसभा व विधानसभा और लगभग 50 मतदान कर्मियों ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव और 15 शिक्षकों ने तीनों निर्वाचन में काम किया किंतु किसी को मानदेय अब तक नहीं मिला। इसके लिए संगठन ने कलेक्टर को लेटर लिखा है। – संजय तिवारी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ
