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समिति के असलम मेव ने बताया कि नोटिस में सिर्फ एक दिन का समय दिया है। किसी को 13 तो किसी को 14 फरवरी की तारीख दी है। सात फरवरी को नोटिस जारी हुए और मंगलवार रात को चस्पा करना शुरू किए। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई क्या जवाब देगा। ये प्रशासन की सोची-समझी चाल है। इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया अगर यहां पर ओवरब्रिज बन जाते हैं तो यहां के दुकानदारों का व्यापार व्यवसाय पूरी तरह खराब हो जाएगा । वहीं समिति के रणजीत सिंघल ने बताया की प्रशासन से आरटीआई लगाकर कई बार नक्शे की मांग भी कर चुके हैं उसके बावजूद भी नक्शे अभी तक हमें नहीं दिए गए हैं तो हम हमारी आपत्ति कैसे दर्ज करा सकेगें।
