औद्योगिक नगरी बन रहा अलवर, हर साल दे रहा है 12 हजार करोड़ का रेवेन्यू

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल अलवर जिला औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो चुका है। यहां उद्योगों में उत्पादन और निर्यात बढ़ने से रोजगार बढ़ रहा है। केंद्र व राज्य सरकार को अलवर हर साल 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व दे रहा है। जापानी और कोरियाई जोन में लगी औद्योगिक इकाईयों से भी सरकार को भरपूर लाभ मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार अलवर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र व राज्य सरकार के खजाने में 11 हजार करोड़ दिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 84 प्रतिशत अधिक रहा। निर्यात बढ़ने से सर्वाधिक 98 प्रतिशत आईजीएसटी के रूप में दिए गए। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अलवर और भिवाड़ी जोन ने करीब 12 हजार करोड़ का राजस्व केन्द्र व राज्य सरकार को दिया। वहीं, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यहां कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं।