जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग ने 1 अप्रैल 2025 को उक्त भूमि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को हस्तांतरित की थी। इसके बाद एमपीआईडीसी ने इस भूमि को कंपनी को लीज पर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने करीब 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर भी कब्जा कर निर्माण शुरु कर दिया। इस दौरान वहां लगे पेड़-पौधों को भी काट दिया गया।
अब ग्रामीण के साथ विधायक ने किया विरोध प्रदर्शन
इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने शुकवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मधु भगत के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे किरनापुर के एसडीएम (आईएएस) कार्तिक जायसवाल ने मौके का निरीक्षण किया और कंपनी के कर्मचारियों से पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित दस्तावेज मांगे। कर्मचारी कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर पाए। स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद कराने के निर्देश दिए और लीज से अधिक भूमि पर कब्जा करने तथा पेड़ों की कटाई के मामले की बिंदुवार जांच कराने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
