ऐसा होगा ई-विधान
सदन में प्रत्येक सदस्य की सीट पर डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी। विधायकों को जिस विषय पर जानकारी चाहिए, वह सिंगल क्लिक पर मिलेगी। प्रश्नकाल में प्रश्न और उनके उत्तर स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे। ई-विधान परियोजना को लागू करने का पूरा काम राष्ट्रीय सूचना केंद्र की देखरेख में किया जाएगा। नेवा परियोजना के तहत देश की सभी विधानसभाओं को एक प्लेटफॉर्म नेवा पर लाया जा रहा है। विस अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने पत्रिका से चर्चा में कहा कि कार्यवाही के दौरान कागज पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष बचेंगे।
60% केन्द्र 40% खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी
केंद्र की नेवा परियोजना के तहत ई-विधान लागू किया जा रहा है। खर्च का 60% भार केंद्र और 40% राज्य सरकार उठाएगी। दोनों ने राशि मंजूर कर दी है। क्रियान्वयन के लिए गठित हाउस कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर सहित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक राजेन्द्र भारती, अजय विश्नोई, सुरेश राजे, गौरव सिंह पारधी सहित एनआइसी के अधिकारी थे। इस दौरान सिस्टम की बारीकी को समिति सदस्यों, विधायकों ने समझा।