बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार अधिवक्ता समुदाय को इस संशोधन से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस कारण आज न्यायालयों में अधिवक्ताओं की ओर से कार्य नहीं किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने आज कलक्टर को ज्ञापन दिया। जिसमें सरकार से इस संशोधन को वापस लेने की मांग की गई।
बार एसोसिएशन का मानना है कि यदि यह संशोधन लागू होता है तो इससे अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से अधिवक्ता संशोधन अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिनका देशभर के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में भी विरोध दर्ज किया जा रहा है। अधिवक्ता समाज का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे।
