बता दें, मुख्यमंत्री सरपंच संघ के सम्मान समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य में जल संकट समाधान, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को लेकर सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला।
सरपंचों को बड़ी जिम्मेदारी और अधिकार
मुख्यमंत्री ने सरपंचों से कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। सीएम भजनलाल ने कहा कि सरपंचों को चेक साइन करने का अधिकार है, जो किसी और जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। सरपंचों को जागरूक बनकर गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सीएम ने कहा- सरकार की गांव, गरीब, किसान और मजदूर के उत्थान की नीति पर काम जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए सरपंचों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और पंचायती राज में सरपंचों को प्रशासक बनाने के फैसले पर धन्यवाद दिया। सरपंच संघ ने पंचों को प्रशासक समिति का सदस्य बनाने सहित कई मांगें रखीं। इसके बाद सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
‘सरपंच से बड़ा कोई नहीं’– CM भजनलाल
मुख्यमंत्री ने अपने सरपंच कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। गांव में आज भी लोग मुझे ‘सरपंच भैया’ कहकर पुकारते हैं। गांव की भोली-भाली जनता से जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी जब गांव जाता हूं तो मिट्टी की खुशबू और पशुओं के बीच बिताए दिन याद आ जाते हैं। उन्होंने सरपंचों को गांव के विकास की रीढ़ बताते हुए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।
कार्यक्रम सीएम ने कहा कि अगर सरपंच पूरी ईमानदारी से अपने अधिकारों का उपयोग करें, तो गांवों का विकास कोई रोक नहीं सकता। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का सपना तभी पूरा होगा, जब सरपंच अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों के विकास में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
रोजगार और किसानों के हित में फैसले
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की गारंटी सिर्फ वादे नहीं, बल्कि हकीकत बनकर सामने आएगी। एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, जिसमें से 60 हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं और 15 हजार और जल्द दी जाएंगी। कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए केंद्र को नाम तक नहीं भेजे, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिला। वर्तमान सरकार ने 7.50 लाख किसानों के नाम जोड़कर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाया।
जल संकट के समाधान के लिए बड़ा कदम
इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार ने ERCP (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट), यमुना जल योजना और IGNP (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) से पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को ईआरसीपी का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसानों को खेतों के लिए पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
