देश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर (हर एक लाख की आबादी पर अपराधों की संख्या) का औसत 66.4 था, जबकि आरोप-पत्र दाखिल करने की दर 75.8 रही। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे ऊंची दर 144.4 दर्ज की गई, जबकि उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 65,743 एफआईआर दर्ज हुईं। छत्तीसगढ़ की दर औसत से कुछ ही कम 58.2 रही।
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महिलाओं, युवतियों और नाबालिगों से जुड़े अपराधिक मामलों में प्रशासन को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। इस तरह के मामलों की गंभीरता और सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, ताकि पीडि़ता को न्याय मिल सके। थानों की सीमा की बाध्यता नहीं होना चाहिए। हालांकि नए कानून में कई तरह के प्रावधान हैं। महिलाओं संबंधी अपराधों से बचाव व कानूनी प्रावधान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार होना चाहिए।देखें आकंड़ा
