इसके लिए प्रशासन ने स्वीकृति दी है। इसमें अलग-अलग लोग शामिल किए गए है। इसमें विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि भी शामिल है। टीम की रिपोर्ट के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। बाड़मेर में एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा करीब 6 साल पहले की थी। उत्तरलाई एयर फोर्स स्टेशन के पास जमीन को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के समय यूआईटी ने नि:शुल्क जमीन देकर पट्टा दिया था। लेकिन एयरपोर्ट निर्माण करने वाली एजेंसी ने तर्क दिया था कि यह जमीन कम है, एयरपोर्ट का निर्माण संभव नहीं है।
इसके बाद भाजपा सरकार के गठन पर सरकार ने 65 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। इसके बाद उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति जारी हुई। लेकिन प्रक्रिया के अनुसार सोशल इंपेक्ट सर्वे होना था, जो अब पूर्ण हो गया है। इसकी रिपोर्ट सात दिवस में सरकार के पास जाएगी।
तेल कंपनियों ने किया था वादा
बाड़मेर में एयरपोर्ट सुविधा प्रारंभ होने पर तेल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने वादा किया था कि 30 फीसदी तक यात्री भार देंगी। इसके बावजूद यह मामला अटका रहा। अब निर्माण जल्द होता है तो बाहरी कंपनियां, सेना, बीएसएफ, एयरफोर्स समेत व्यवसायिक लोगों को फायदा मिलेगा और आने-जाने में सहुलियत मिलेगी।पांच साल तक यह रही स्थिति
साल 2019 में घोषणा करने के बाद में उड़े देश का आम नागरिक योजना में बाड़मेर शामिल किया गया। पांच साल तक 7.1 बीघा जमीन उत्तरलाई के पास आवंटित होने और यहीं पर कार्य शुरू होने को लेकर सपने दिखाए गए। पांच साल तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। केन्द्र में भाजपा और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने से मामला अटकने की बात सामने लाई गई। इसके बाद सरकार बदलने के बाद में 65 एकड़ जमीन की घोषणा होने के बाद सर्वे भी अब पूरा हो गया है। यह भी पढ़ें
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इसी सप्ताह रिपोर्ट होगी तैयार
सोशल इंपेक्ट सर्वे अब पूर्ण हो चुका है। जनसुनवाई हो गई। अब एक विशेषज्ञों की एनालिसिस रिपोर्ट बनेगी, इस रिपोर्ट के बाद सरकार निर्णय लेगी। उमीद है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके बाद जमीन अवाप्त की जाएगी। सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।-वीरमाराम, उपखंड अधिकारी, बाड़मेर
