अलग से तैयार किया जाएगा मॉडल
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उनमें राज्य सरकार भी सब्सिडी देगी या नहीं और देगी तो कितनी। क्या 150 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब न तो ऊर्जा विभाग के अफसर दे पाए और न ही बिजली कंपनियों के टेक्नोक्रेट। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए अलग से मॉडल तैयार किया जाएगा।नए सिरे से तय करेंगे मॉडल
इसमें मौजूदा मुफ्त बिजली योजना का खाका बदलकर नए सिरे से मॉडल तय करेंगे। तब तक मौजूदा योजना का लाभ मिलता रहेगा। बताया जा रहा है कि तीन किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर करीब डेढ लाख रुपए का खर्च आता है। यह भी पढ़ें
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अभी यह है स्थिति
अभी यह स्थिति अभी सालाना करीब 5600 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। इसमें अधिकतम छूट 562.50 रुपए तक है। इसमें सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। यह भी पढ़ें
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इन सवालों के जवाब ढूंढ रही जनता..
1- पीएम सूर्यघर योजना के तहत केन्द्र सरकार सोलर पैनल पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। बाकी लागत में से कितनी राशि राज्य सरकार वहन करेगी, यह साफ नहीं है?2- डेढ़ किलोवाट सोलर पैनल से 160 से 170 यूनिट तक बिजली उत्पादन होता है। क्या घोषणा के अनुरूप डेढ़ किलोवाट सोलर पैनल पूरी तरह नि:शुल्क लगाए जाएंगे। इसका लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा या फिर डेढ़ सौ यूनिट खपत वाले उपभोक्ता तक सीमित रहेगा?
3- चरणबद्ध तरीके से इसका फायदा देंगे, लेकिन समय सीमा तय नहीं की गई। क्या तब तक मौजूदा योजना का लाभ मिलता रहेगा? अभी प्रदेश में 1.32 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लागू मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में 96 लाख उपभोक्ता ही रजिस्टर्ड हैं। इन्हीं को सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। इनमें से करीब 62 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है, जिनकी प्रतिमाह बिजली खपत सौ यूनिट है। क्या अब 150 यूनिट तक खपत वाले सभी उपभोक्ताओं का बिल भी शून्य आएगा?
4- करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता योजना में रजिस्टर्ड नहीं है। क्या उन्हें भी बजट घोषणा का लाभ मिलेगा या नहीं। भविष्य में नए कनेक्शनधारी भी इसमें जोड़ेगे या नहीं?
5- जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाया हुआ है, क्या उन्हें भी अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा?
